कृष्णमणि बराल
गणतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित भएर संसदमा बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री बन्छन् । सम्मानित राष्ट्रपति संसदबाट चुनिन्छन् ।
जनताबाट चुनिएका जनताका छोराछोरी यसरी कार्यकारी प्रधानमन्त्री, सम्मानित राष्ट्रपति बन्छन् । यसरी चुनिएका जनताका छोराछोरी कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन वा राष्ट्रपति कानुन विपरीतका काम गरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ र हुन्छन् भन्ने प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको मान्यता छ । कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नै गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
राजतन्त्रमा राजा कानुन भन्दा माथि हुन्थे । जस्तो सुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने व्यवस्था रहन्थ्यो । त्यही निरंकुश व्यवस्थाको विरोध गर्दै राजतन्त्रको विरुद्ध आन्दोलन गरेर शासन सत्तामा पुगेका गणतन्त्रवादी भनिएका पार्टीहरू यति बेला गणतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेका छन् । राजतन्त्रकालीन शैलीमा राज गरिरहेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री कानुन भन्दा माथि हुन्छ भन्ने परिभाषा गर्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई पनि लत्याएर अघि बढिरहेका छन् ।
ललिता निवास काण्डमा सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने आशयको आदेश दिएपछिको सत्ता केन्द्रहरूमा देखिएको छटपटी र आवेगयुक्त अभिव्यक्तिहरूले यही भन्छ । सुन काण्डहरूमा आशङ्काको घेरामा परेका शीर्ष नेताहरूलाई सोधपुछ नगरिनु, नक्कली भुटानी शरणार्थीको मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीपत्नी आदिहरूलाई सोधपुछ नहुनु, तर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एआईजीहरुलाई मन्त्रिमण्डलको निर्णयले सरुवा गर्नु र अन्य केही अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको समेत फेरबदल हुनुले पनि उक्त सन्देह यथार्थ हो भन्ने अनुमानलाई बल पुर्याउँछ ।
नागरिक अगुवाहरूले मङ्गलवार संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा यही विषय उठाएका छन् । उनीहरूले देशमा अहिले सञ्चालित भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताले गहिरो चासोका साथ हेरिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर शर्मा, श्याम श्रेष्ठ, निनु चापागाईँ, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, महेश मास्के, रत्नसंसार श्रेष्ठ, मीना पौडेल, युवराज संग्रौला, राजराज रेग्मी, गंगा कसजु, लगायतले देशमा बढेको भ्रष्टाचार र सरकाले नै भ्रष्टाचार जोगाउन खेलेको भूमिका प्रति चिन्ता जाहेर गरेका हुन् ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललिता निवासको प्रकरणमा आरोपित दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई मुद्दा नचलाउन गरेको सिफारिसले अदालतको आदेश पालना नभएको उक्त प्रकरणबारे छानबिन गरेका अधिकारीले बताएका छन् । पक्राउ परेका आरोपीहरूले लिखित एवं मौखिक बयानमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव सहितको बैठकको निर्णयको आधारमा काम गरेका बताएका थिए । केही साता अघि सर्वोच्च अदालतले पिरामिडको माथिल्लो तहमा समेत अनुसन्धानकर्ता दायरा बढाउनु भनी दिएको आदेश सीआईबीलाई थप सहज हुने अपेक्षा थियो ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सीआईबीले अख्तियारले जति पनि अनुसन्धानको दायरा माथिल्लो तहमा फैलाउन सकेन भन्ने आरोप छ । छानबिनको दायरामा आउनुपर्नेहरुलाई अख्तियारले अनुसन्धान गरी प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा कागज गराई सरकारी साक्षीसरहको मान्यता दिएका छ । सरकारी कागजात किर्तेको अनुसन्धानमा क्षेत्राधिकारको यस्तो सीमा छैन । विभिन्न निर्णय, लिखत एवं पत्राचार हेर्दा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको देखिएको थियो ।
यस्तै गरी इलेक्ट्रिक सिगरेटमा राखेर करिब ९ केजी सुन तस्करी भएको घटनामा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुलको नामसमेत मुछिएको छ । घटनाको अनुसन्धान गरेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयले रोकेको सामानबारे महरा बाबुछोराले तारनतार भन्सारका अधिकारीसँग फोनमा कुरा गरेको पाइएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने कुरा त के सामान्य सोधपुछ पनि महरा बाबुछोरालाई गरिएन ।
नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिको बयान लिने वा नलिने भनेर गठबन्धनको बैठकले निर्णय गर्न नमिल्ने एक कार्यक्रममा हालै बताएका छन् । उनले ललिता निवास प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बयान नलिने भन्ने गठबन्धनको निर्णय भएको समाचार आइरहेको भन्दै गठबन्धनले त्यस्तो निर्णय गर्न नमिल्ने बताएका थिए । महामन्त्री थापाले गठबन्धनको बैठकले लाइभ हुनु पर्ने पनि बताएका छन् ।
अर्को विषय पनि उस्तै पेचिलो छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेसम चौधरीमाथिको जन्मकैदमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको माफी मिनाहालाई सर्वोच्च अदालतले नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना भनी व्याख्या गरेको छ । सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष समेतको मिलेमतोमा चौधरीलाई माफी मिनाहा दिइएको आरोप छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बेलामा राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङ र रामचन्द्र पौडेल भोट माग्न चौधरीलाई भेट्न जेलमै पुगेका थिए ।
सत्ता प्राप्तिकालागि यसरी कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने काम गणतन्त्रवादी पार्टीहरूले गरिरहँदा २०४६ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध र प्रजातन्त्रको पक्षमा नारा लगाउँदा १४ वर्षको उमेरमा एक महिना जेलमा बसेका दिन अहिले मलाई सम्झना आइरहेको छ । माओवादी द्धन्दमा रिपोटिङका क्रममा पाएको सास्ती र धम्की सम्झना आएको छ । माओवादी कार्यकताबाटै पनि समाचार र तस्बिरलाई लिएर आएको धम्की सम्झन्छु । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा प्रहरीबाट भएको धरपकड, नेपाल आर्मीले गरेको व्यवहार पनि सम्झना आउँछ ।
प्रजातन्त्र प्राप्ती पछि जनताका शुखका दिन आउँछ भन्ने तत्कालीन आन्दोलनकारी पार्टीहरूका नारा सम्झी रहेको छु । प्रजातन्त्र र समाजवादको नारा सम्झना आइरहेको छ । समानता, विकास, समृद्धि, रोजगारका अवसर सृजना गर्ने र गरिब दुःखीको सेवामा लाग्ने पार्टीहरूको नारा अहिले कहाँ हरायो ? देशमै रोजगारका अवसर सृजना हुन नसक्दा युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । शैक्षिक बेरोजगार बढ्दो छ । उद्योगमैत्री नीति नहुँदा भएका उद्योगहरू धमाधम टाट पल्टिएका छन् ।
राजनीतिक विकृति, मजदुरको राजनीतिले विदेशी लगानी भित्रने वातावरण छैन । कृर्षि भूमिको वर्गीकरण गर्न नसक्दा सिँचाइ सुविधा भएका कृषि भूमि कङ्क्रिट जङ्गलमा परिणत भएका छन् । अव्यवस्थित बस्ती विकास र जोखिम क्षेत्रमा बस्तीको विकास भइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोत, संरक्षण क्षेत्रको संरक्षण हुन नसक्दा विश्वमै दुर्लभ वन्यजन्तु, वनस्पति , ताल, नदी खोला समेत अस्थित्वको लडाइँमा छन् ।
जता हेर्यो उतै भद्रगोल अवस्था देशमा विद्यमान छ । सबै बेथितिलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने भनेको राजनीतिले हो । सिस्टमले हो । कानुनले हो । तर यस्तो हुन सकिरहेको छैन । देश पछि पर्नुको मूल कारण नै यही हो । कानुन विपरीतको काम गर्ने आम नागरिक मात्र होइन राष्ट्रपति होस वा प्रधानमन्त्री जो सुकै भए पनि कानुनकालागि बराबर दोषी ठहरिनु पर्ने हो । तर विद्यमानमा यस्तो छैन । राजनीतिक आस्थाकै आधारमा सजाय माफी हुन्छ । आफ्नो कार्यकर्ता भएकै आधारमा जस्तो सुकै अपराधी भएपनि छुट भइरहेको छ । पहुँच नभएका निर्दोष समेत सजाय भोग्न बाध्य भएका उदाहरण पाइन्छ । प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र सभ्य समाजमा यो सुहाउने विषय होइन ।
नाममा मात्र प्रजातन्त्र जनताले खोजेकै थिएनन् । कुन देश बढी संस्थागत भ्रष्टाचार र अराजकतामा पहिलो भन्ने प्रतियोगिता हुँदो हो त नेपालले गोल्डमेडल ल्याउने वर्तमान अवस्थाले देखाउँछ । नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेता, शासकका बेथिति, अराजकता, कानुन विपरीतका काम र अभ्यास देखेर विदेशी कूटनीतिज्ञ पनि लाज मान्दा हुन् । तर हाम्रा शासकहरू निर्धक्क छाती फुलाएर कसरी हिँड्न सकेका होलान् ? भ्रष्टाचार निमूल पार्ने अभिव्यक्ति कसरी दिन सकेका होलान् ? भनाई र गराई ठिक उल्टो कसरी हुन सकेको होला ? मलाई देशको नेतृत्व गर्ने देखि प्रतिपक्षमा बस्नेहरूको भाषण सुन्दा दिक्क लाग्छ । झर्को लाग्छ । सबैलाई यस्तै हुन्छ कि हुँदैन होला ?
पार्टीहरूले गर्दै आएका यस्ता व्यवहारबाट दिक्क लाग्छ र भन्न मन लाग्छ कति देशलाई लुटछौं जनताको नाममा शासक हो ? अव त सुध्र र देश बनाउने जिम्मा युवालाई देउ । आफैलाई भ्रष्टाचारी र अपराधी घोषित गरेर जेल रोज । पार्टी भित्रका सक्षम युवालाई देश चलाउन देऊ ।
