पोखरा : संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ को नियम २२ (१) मा लेखिएको छ– ‘कुनै व्यक्तिले संस्थासँग करार गरेर संरक्षण क्षेत्रभित्रको कुनै जग्गामा होटेल, लज, सार्वजनिक यातायात वा यस्तै किसिमका अन्य सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछ।’ तर, यस व्यवस्थाविपरीत देशकै ठूलो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा गैरकानुनी तवरले दर्जनौं होटल, रेस्टुराँ सञ्चालनमा छन्। धेरै व्यवसायीले संस्थासँग करार गरेका छैनन्। जसले करार गरे उनीहरूले पनि आफ्नो व्यवसाय नवीकरण गरेका छैनन्।
अदालतले अवैध अवस्थामा रहेका घर, टहरा जफत गर्न भनेको छ। तर, फैसला कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कतिपय व्यवसाय स्थानीय सरकारमा दर्ता भई संस्थालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। बिनाअनुमति सञ्चालित व्यवसाय रोक्न स्थानीय गाउँपालिका, वडा कार्यालय र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले समन्वय गरेर काम गर्न सकिरहेका छैनन्। न पालिकाले चासो देखाएका छन् न त अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र नै अग्रसर देखिन्छ। बरु यी निकायबीच द्वन्द्व देखिन्छ।
आयोजनाले संरक्षण क्षेत्रका सरकारी जमिनमा बनेका संरचना अदालतको निर्णयअनुसार छिट्टै हटाउने भनेकाले त्यसका लागि गृहकार्य गरिरहेको आयोजना प्रमुख डा. रविन कडरियाले बताए। उनका अनुसार कोभिडको समयमा होटल बढी बनेकाले समस्या भएको हो। ‘यसरी बनेका पर्यटकीय संरचना बल प्रयोग गरेर हटाउनुभन्दा पनि गाउँपालिका, स्थानीयवासीसँग समन्वय गरेर हटाउने पहल गरिरहेका छौं’, उनले भने।
माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, मादी गाउँपालिकामा रहेका सरकारी जमिनमा अनुमतिबिना दर्जनौं होटल व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन्। यो क्रम २०७४ सालदेखि बढ्दै गएको हो। त्यसमध्ये कोरोनाकालमा धेरै संरचना बने। त्यस क्रममा संरक्षण क्षेत्रका वन फँडानी गरी त्यहीँको काठपात र ढुंगा प्रयोग गरेका छन्। नियमावलीले यस्ता कार्यलाई निषेधित गरेको छ। प्रमुखबाट लिखित अनुमति नलिई यीलगायत कार्य गर्न नपाउने नियम १६ मा उल्लेख छ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङका अनुसार मर्दी हिमाल क्षेत्रको पदयात्रामा बनेका होटल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)मा पर्छन्। जसले अनुमति लिएका छैनन्। ‘हामीले अनुमति दिएका छैनौं। पदयात्रा क्षेत्रमा जाने पर्यटकका लागि होटल आवश्यक छन्’, उनले भने, ‘अब अनुमति दिनुपर्छ र व्यवसायलाई सहज रूपमा व्यवसाय चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एक्यापसँग समन्वय गरिरहेका छौं।’
जति बन्यो तिनीहरूलाई वैध बनाए गाउँपालिकालाई राजस्व आउने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यसका लागि पालिकाले के सहयोग गर्नुपर्छ ? हामी तयार छौं’, गुरुङले भने। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पर्ने मर्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्रमा १ सय ८ होटल बनेका पाइएको पनि उनले सुनाए। कास्की जिल्ला अदालतले यसअघि मर्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्रमा बनेका ११ होटलका विषयमा परेको पुनरावेदनको फैसला गर्दै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय हरियोखर्क पोखराले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। उक्त कार्यालयले संरक्षण क्षेत्रको सरकारी र वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा जफत गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउने निर्णय २०६७ जेठ ८ मा गरेको थियो। यस्तै, जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ बमोजिम घर, टहरा जफत हुने ठहर्याइएको थियो। अदालतले २०७९ कात्तिक २२ गते उक्त निणर्यलाई नै सदर गरेको हो। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५३ को नियम १६ (घ), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र ऐन, २०२९ का दफा (२६) र २८ बमोजिम सम्पर्क कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको हो।
मर्दी क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा बनेका १ सय १५ होटल, रेस्टुरेन्टलगायत संरचनामध्ये ११ वटाविरुद्ध गरिएको निर्णयलाई अदालतले सदर गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय पोखराका प्रमुख रविन चौधरीले बताए। उनका अनुसार त्यस क्षेत्रमा बनेका थप ८ होटलविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। थप १६ होटल र रेस्टुराँका विषयमा पनि उजुरी परी अनुसन्धानको क्रममा रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार उजुरीका आधारमा त्यस्ता संरचनाका विषयमा छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। केही दिनमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी रहेको चौधरीले बताए।
मर्दी हिमाल, खुमाइ, क्रपु डाँडा, कपुचे ताल, कोरी डाँडालगायत क्षेत्रको पदमार्गमा पर्यटक जाने क्रम बढेसँगै होटल र रेस्टुरेन्ट बनाउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। संरक्षण क्षेत्रका सरकारी जमिनमा होटल, रेस्टुरेन्ट, चिया पसलसमेत गरी ३ सय ५० व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको तथ्यांक छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै संरचना मर्दी हिमाल पदयात्रा रुटमा १ सय १५ वटा रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ।
होटल पर्यटकीय पूर्वाधारमध्ये १ सय ६६ वटा सुरुमा दर्ता थिए। कास्कीतर्फको अन्नपूर्ण आधारशिविर, माछापुच्छ्रे आधारशिविर, मर्दी हिमाल क्षेत्रमा सुरुमा होटल दर्ता भएका थिए। लामो समयदेखि ती होटल पनि नवीकरण भएका छैनन्। सरकारी जमिनमा बनेका पुराना दर्ता भएका होटल, रेस्टुरेन्ट पनि नवीकरण नभएका पछिल्लो केही वर्षदेखि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ। यसले गर्दा सरकारले राजस्व पनि गुमाएको छ। अन्नपूर्ण क्षेत्रमा १ सय २ वटा होटेल लज, २ वटा क्याम्पसाइट, ४२ रेस्टुराँ र १७ वटा चिया पसल दर्ता भए पनि ९ होटेल लज २०७६ र बाँकी २०७२ सालपश्चात् नवीकरण नभएको देखिन्छ।
संरक्षण क्षेत्रमा ठूलो लगानीमा यसरी बनेका संरचना भत्काउन आयोजना एक्लै अघि बढ्न सकिरहेको छैन। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले संरक्षण क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने र जैविक विविधताको संरक्षण गर्नेतर्फ चासो राखेको पाइँदैन। यसैले संरक्षण क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने क्रम बढेको छ।
पहिले स्थानीय समुदाय नै संरक्षण क्षेत्रको वन, वन्यजन्तु संरक्षणमा क्रियाशील हुन्थे। तर, पछिल्लो समय स्थानीय समुदाय संरक्षणभन्दा दोहनमा बढी लाग्ने गरेको पाइएको संरक्षणकर्मी बताउँछन्। पहिले संरक्षण क्षेत्रको बजेट धेरै हुने भएकाले पनि समुदाय आयोजनाप्रति आकर्षित हुन्थे। अहिले स्थानीय तहमा बजेट धेरै हुने र अधिकार पनि धेरै भएकाले स्थानीय सरकार र आयोजनाबीच दूरी बढेको छ।
छोमरोम पर्यटन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जगन गुरुङका अनुसार छोमरोमदेखि अन्नपूर्ण आधारशिविरसम्मका सबै ६८ वटा होटल २०७४ देखि गाउँपालिकामा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। यसअघि संरक्षण क्षेत्रमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको थियो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा भने नवीकरण भएको छैन। ‘यो संरक्षण क्षेत्र र गाउँपालिकाबीचको समस्या हो। हामी होटल व्यवसायी समितिको होइन। संरक्षण क्षेत्र र गाउँपालिकाबीच द्वन्द्वका कारण हामी मारमा परेका छौं। दोहोरो दर्ता गर्न पनि हामी तयार छौं’, उनले भने।
कानुन मिचेर जलविद्युत् आयोजना
यो संरक्षण क्षेत्र पहिला जनसहभागितामा आधारित संरक्षणका हिसाबले विश्वमै उदाहरणीय बनेको थियो। तर, पछिल्लो समय संरक्षणमा चुनौती थपिएको संरक्षणविद् डा. हुमबहादुर गुरुङले बताए। संरक्षण क्षेत्रका नदीमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्दा कानुनत कम्तीमा १० प्रतिशत पानी छाड्नुपर्छ। तर, मादी नदी पूरै सुक्ने गरी एउटै खोलामा सातवटासम्म आयोजना बन्नु पर्यावरण, वन्यजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा चुनौती बनेको उनको भनाइ छ।
यसले गर्दा खोलामा माछा पाइन छाडेको छ। पानीमा आश्रितहरू जीव, चरा, जंगली जनावरलाई पानीको अभाव भएको डा. गुरुङको भनाइ छ। हिउँदमा नदीमा पानी बग्न छाड्दा वरपरका गाउँमा गर्मी बढेको स्थानीयवासी बताउँछन्। यसले गर्दा नदी जलचर, जैविक विविधतालाई असर गरेको सिक्लेसका स्थानीयवासीसमेत रहेका संरक्षणविद् डा. गुरुङको भनाइ छ।
उनका अनुसार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई नवीकरण गरेर फेरि ट्रस्टलाई दिने हो या समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने हो ? यसतर्फ सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा संरक्षण क्षेत्र बेवारिसे बनेको छ। प्रदेशले पनि संरक्षण क्षेत्र आफू मातहतमा आउनुपर्छ भनिरहेको छ। ‘कानुनले प्रदेशलाई चिन्दैन। प्रदेशले राजपत्रसमेत निकालेको छ। सरकारले निर्णय नगर्दा भ्याकुमको अवस्था आयो। यसले गर्दा पनि संरक्षण क्षेत्रमा जथाभावी चोरी सिकारी, सरकारी वन क्षेत्रमा आफूखुसी पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउने क्रम बढेको हो’, उनले भने।
एक्याप पर्यटकको प्रवेश शुल्कबाट चल्छ। कोभिडका कारण आम्दानी घटेपछि स्टाफ कटौती भयो। स्टाफ कटौतीपछि संरक्षण क्षेत्रका सबै क्षेत्रमा अनुगमन हुन नसक्दा पनि चोरी सिकारी बढेको छ। यसैले जथाभावी संरचना बन्ने क्रम पनि बढेको छ। ‘सबैको आँखा पैसामा गयो संरक्षणमा गएन। यसैले संरक्षण क्षेत्रको अवस्था बिग्रँदो रह्यो’, डा. गुरुङले भने। यस्तो हुनुमा मुख्य कमजोरी नेपाल सरकारको रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको छ। यसैले कोषले स्थानीय समुदायसँगको सहकार्यमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण ऐनद्वारा स्थापित यस संस्थाको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्। अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति हुन्छन्। अध्यक्षले तोकेको सञ्चालक समिति हुन्छ।
एक्याप गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्लामा ७ हजार ६ सय २९ स्क्वायर किलोमिटरमा फैलिएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पदयात्राका हिसाबले विश्वमा उत्कृष्ट १० भित्र पर्छ। पोखरामा आवश्यक स्वच्छ पानीको उपलब्धता पनि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रबाट हुँदै आएको छ। ३७ वर्षअघि सन् १९६८ (२०४३ साल)मा घान्द्रुक गाविसको २ सय ९० वर्ग किलोमिटरबाट सुरु भएको एक्याप विस्तार हुँदै सन् १९९० मा ११ गाविस १ हजार ७ सय ४८ वर्गकिलोमिटर हुँदै सन् १९९२ (२०४९) मा राजपत्रमै संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषण भएको थियो। साबिक ५७ गाविस (हालको १५ गाउँपालिका) को ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यो क्षेत्रमा ९२ हजार ६ सय ७५ जनसंख्या छ।
जैविक विविधताले धनी
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १८ सयभन्दा बढी प्रजातिका वनस्पति, १ सय २८ स्तनधारी, ५ सय १८ प्रजातिका चरा, ४९ प्रजातिका सरिसृप, २३ प्रजातिका उभयचर र ३ सय ५२ प्रजातिका पुतली पाइन्छन्। हिमाली क्षेत्रमा पाइने हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग पनि यस क्षेत्रमा पाइन्छ्। नेपालमा पाइने ६ वटै प्रजातिका कालिज पाइने एक मात्र संरक्षण क्षेत्र एक्याप हो। यस क्षेत्र सांस्कृतिक विविधतामा पनि निकै धनी छ।
हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको तीर्थस्थल मुक्तिनाथ पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत वन क्षेत्र, ३ प्रतिशत कृषि क्षेत्र, ४ प्रतिशत झाडी क्षेत्र, २१ प्रतिशत चरन क्षेत्र, ५० प्रतिशत पत्थर क्षेत्र छ। बलौटे क्षेत्र २ प्रतिशत, हिम क्षेत्र ०.५, पहिरो क्षेत्र ४ प्रतिशत रहेको छ। यसैगरी खोला क्षेत्र ०.०७ प्रतिशत रहेको छ भने ताल तथा पोखरी क्षेत्र ०.०९ प्रतिशत छ।
२०७७ माघ १० गते देखि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद सकिएको छ। आयोजनालाई यही मोडलमा निरन्तरता दिनेकी विभागले चलाउने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हो। तर कसरी र कुन मोडलमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई लग्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्न सकेको छैन। व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
आम्दानीमा आँखा, संरक्षणमा बेवास्ता
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने संरक्षण क्षेत्र हो। पर्यटकको प्रवेश शुल्कबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना चल्दै आएको छ। जहाँ यसअघि सन् २०१८/०१९ मा सबैभन्दा धेरै पर्यटक आए। त्यस वर्ष पर्यटकको आगमन १ लाख ८१ हजार पुगेको थियो। पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट ३७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो।
कोभिडपछि सन् २०२३ मा पर्यटक आगमन सुधारिएको छ। यस वर्ष एक महिना बाँकी रहँदै सन् २०१९ को पर्यटक संख्याभन्दा बढी ४ सय ८९ जनाले पदयात्रा र भ्रमण गरेका छन्। सन् २०२३ मा सन् २०१९ को भन्दा बढी आम्दानी हुने देखिएको छ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घुम्न जानुअघि प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ। सार्क मुलुकका पर्यटकलाई प्रतिव्यक्ति दुई हजार, अन्य मुलुकका पर्यटकलाई तीन हजार शुल्क लाग्छ। स्वदेशीलाई एक सय लिने गरी राजपत्रमा शुल्क तोकिए पनि शुल्क नतिरी जाने गर्छन्।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको आम्दानीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि दाबी गर्दै आएका छन्। तर, संरक्षणमा तीन तहकै सरकारको बेवास्ताका कारण बस्ती नभएका क्षेत्रमा पनि जथाभावी सडक सञ्जालको विकास गरिँदा पदमार्ग छोटिएको छ।
जैविक विविधता खल्बलिएको छ। वैकल्पिक पदमार्ग नबनाई पदमार्गमै सडक विस्तार गरिँदा धुलो खाएर पदयात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आगमन घट्दो क्रममा रहेको संरक्षण क्षेत्रकै तथ्यांक छ। संरक्षण क्षेत्रका वन फाँडेर जथाभावी होटल, रेस्टुरेन्ट निर्माण र बाटो बनाउँदा जैविक विविधता संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।
कास्कीको सिक्लेसभन्दा माथि गाउँ नै नभएको क्षेत्र कफुचे हिमताल नजिकैसम्म जलविद्युत् आयोजनाले बाटो खनेको छ। संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने मादी नदीमा मात्रै सातवटा जलविद्युत् आयोजना रहेको कास्कीका संघीय सांसद मनबहादुर गुरुङले बताए। स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी सोझै केन्द्र सरकारले हिमाल नजिकै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिँदा संरक्षणमा चुनौती आएको सांसद गुरुङको भनाइ छ।
तहले अनुमति दिएकै छैन
मीनबहादुर गुरुङ, अध्यक्ष माछापुच्छ्रे गाउँपालिका, कास्की
मर्दी हिमाल क्षेत्रको पदयात्रामा बनेका होटल एक्याप क्षेत्रमा बनेका हुन्। अनुमति नलिई आफूखुसी बनेका होटलहरू हुन्। हामीले अनुमति दिएका छैनौं। पदयात्रा क्षेत्रमा जाने पर्यटकका लागि होटलहरू आवश्यक छन्। अब अनुमति दिनुपर्छ र व्यवसायलाई सहज रूपमा व्यवसाय चल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामी एक्यापसँग समन्वय गरिरहेका छौं।
जति पनि बन्यो लगानी गरिसक्यो तिनीहरूलाई लिगलाइज गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि दिने र गाउँपालिकालाई राजस्व पनि आउने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एक्यापलाई भनिरहेका छौं। यसका लागि पालिकाले के सहयोग गर्नुपर्छ हामी सहयोग गर्न तयार रहेका छौं भने र हामीले भनिरहेका छौं।
एक्यापका नियमावली निर्देशिकामा सार्वजनिक जग्गा करारनाममा लिजमा दिन मिल्ने खालको रहेछ। यसैमा टेकेर तपाईंहरूले करारनामा लिजमा दिनोस् र पालिकाले होटल दर्ता गरेर दर्ताका शुल्क लिएर संरक्षण क्षेत्रमै खर्च गर्छ भनेर हामीले एक्यापसँग छलफल गरिरहेका छौं।यसका लागि मोटामोटी खाका तयार भएको पनि अध्यक्ष गुरुङले सुनाए। गत असारमा अनुगमन गरेर निकालेको डाटाअनुसार माछापुच्छ्रे गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने मर्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्रका सरकारी जमिनमा १ सय ८ होटल बनेका पाइएको पनि अध्यक्षले जानकारी दिए।
प्रकृतिमैत्री सेल्टर चाहिन्छ
धर्मराज पन्थी , अध्यक्ष, टान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संघ, पोखरा
संरक्षण क्षेत्रका कुन ठाउँ लोपोन्मुख वन्यजन्तुको बासस्थान हुन पहिचान गर्नुपर्छ। त्यस्ता ठाउँमा पर्यटक जाँदा बासस्थान नमासिने, वन्यजन्तुलाई असर नपर्ने गरी पदयात्रु आफैंले टेन्ट लिएर जाने गरी ठाउँठाउँमा अप्ठ्यारो पर्दा बस्ने प्रकृतिमैत्री सेल्टर बनाउनुपर्ने हो।
तर, संरक्षणसँग जोडेर पदयात्रा पर्यटनको विकास नै भएको छैन। नयाँ पदयात्रा मार्ग खोल्नासाथ सँगै राज्यको उपस्थिति नै नभएको जस्तो गरी आफूखुसी होटल, रेस्टुरेन्ट बन्न सुरु हुन्छ। त्योसँगै बाटो पनि बन्न थाल्छ। यस्ता गतिविधिले पर्यापर्यटनको भावनामा चोट पुग्दै गएको छ।
नयाँ पदयात्रा मार्गको पहिचान, रेखांकन र सञ्चालन गर्ने बेलामा नै कस्ता पदयात्रा क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट चलाउने कुन क्षेत्रलाई टेन्ट पर्यटनको रूपमा विकास गर्ने भन्ने यकिन हुनुपर्ने हो। टान पश्चिमाञ्चलले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनासँग सहकार्य गरेर नयाँनयाँ पदयात्रा मार्गको खोजी गरेर सञ्चालनमा ल्याएको पनि छ। तर यसरी सञ्चालनमा आएका नयाँ पदयात्रा मार्गमा समेत केही वर्षपछि सडक लगिँदा समस्या हुँदै आएको छ।
पदयात्रा क्षेत्र धुलाम्य हुँदा पर्यटकले कष्टकर रूपमा पदयात्रा गर्नु परेको छ। यसैले पदयात्रामा रमाउने पर्यटकको गन्तव्य अन्यत्र मोडिएको छ। यस्तो हुनु पर्यटन उद्योगका लागि ठूलो नोक्सानी हो। अझै सच्याएर जान सकिने ठाउँमा सरकारले सच्याएर वातावरण मैत्री पर्यापर्यटनको रूपमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलगायत सबै संरक्षण क्षेत्रको संरक्षणमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
संरक्षण क्षेत्र–गाउँपालिका द्वन्द्व छ
– जगन गुरुङ, अध्यक्ष, छोमरोम पर्यटन व्यवस्थापन समिति
छोमरोम पर्यटन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत छोमरोमदेखि अन्नपूर्ण आधारशिविरसम्मका सबै ६८ वटा होटल २०७४ देखि गाउँपालिकामा दर्ता भएर सञ्चालनमा छन्। यसअघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आएको थियो।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनामा भने नवीकरण भएको छैन। यो संरक्षण क्षेत्र र गाउँपालिकाबीचको समस्या हो। हामी होटल व्यवसायी समितिको होइन। संरक्षण क्षेत्र र गाउँपालिकाबीच द्वन्द्वका कारण हामी मारमा परेका छौं। दोहोरो दर्ता गर्न पनि हामी तयार छौं।
समितिभित्रका सबै ६८ वटा होटल गाउँपालिकामा दर्ता भएर २०७४ देखि कर पनि तिरिरहेका छौं। हामीले त्यस क्षेत्रका जमिनको पहिले नै निस्सा पनि पाएका छौं। संरक्षण क्षेत्रको अन्यत्र जस्तो हाम्रो क्षेत्रमा आफूखुसी होटल बनाउन दिएका पनि छैनौं।
पुष १०, २०८० मंगलबार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित समाचार ।
