कृष्णमणि बराल

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रका उर्वर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सरकारले करोडौं खर्च गरेको छ। तर, सरकारकै लापरबाहीका कारण ती योजना मासिँदै छन्। फेवातालमा बाँध बाँधेर सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएका बिरौटा फाँट, सेती नदीमा बाँध बाँधेर सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएका कुँडहर, चाउँथे फाँट, लेखनाथका विजयपुर र शिशुवा फाँटहरू अहिले कंक्रिट जंगलमा परिणत भइरहेका छन्। यसलाई नियालिरहेका विज्ञ भन्छन्, ‘सरकारले बेलैमा कृषि र गैरकृषि भूमिको वर्गीकरण नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।’

नागरिक समाज पोखराका पूर्वसंयोजक विष्णुहरि अधिकारी सरकार र कुनै पनि पालिकाले अझै पनि कृषि, गैरकृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र बसोबास गर्ने क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै वर्गीकगरण गरेर व्यवस्थित सहर बनाउने योजना अगाडि नबढाउँदा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। जहाँ तही अव्यवस्थित र बेथितीका रूपमा सहर बस्दा नेपालजस्तो भूकम्पको उच्च जोखिम रहेको देशमा ठूलो भूकम्प आउँदा हुने जोखिम उच्च छ। पर्यावरणीय जोखिमको साथै कृषि उत्पादनमा पनि उस्तै प्रभाव पर्दै गएको छ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३३ वर्षपछि कृषि भूमि मासिने अवस्थामा पुग्दा बल्ल सरकारले कृषि र गैरकृषि भूमिको वर्गीकरण गर्ने जिम्मा पालिकालाई दिएको छ। त्यहाँ पनि जग्गा दलाल र जमिन्दारले मात्र होइन किसानले पनि आफ्नो भूमिलाई कृषि भूमिमा नपार्न ठूलो दबाब दिएको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्।
२०४२ सालअघि सम्म पोखराका चाउँथे फाँट, कुँडहर, मझेरीपाटन र गैरीखेतलगायत क्षेत्रका किसानले धान रोप्न कहिले वर्षा हुन्छ र भलपानी छोपेर खेत रोपौंला भनेर कुनुपर्ने अवस्था थियो।

चीन सरकारले सेतीमा बाँधा बाधेर सिँचाइ सुविधाका रूपमा नहर बनाएपछि बर्खे धानसमेत नहुने फाँटमा चैते धान पनि झुल्न थाल्यो। एक खेती पनि हुन मुस्किल पर्ने अवस्थामा दुई खेती धान हुन थालेपछि किसान दंग परेका थिए। सिँचाइ सुविधा भएपछि खेतबारीमा तरकारी उत्पादन पनि बढ्दै गएको थियो। अहिले भने तिनै सिँचाइ सुविधा भएका कृषि भूमि अधिकांश कंक्रिट जंगलमा परिणत हुँदै गएको छ।

त्यतिबेला ५० करोड लागतमा सेती नहर निर्माण भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका डीई किरण आचार्य बताउँछन्। चीन सरकारको सहयोगमा बनेको सेती सिँचाइ योजनाबाट १०८० रोपनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएको थियो। पुराना सिँचाइ सुविधा भएका खेती योग्य जमिनमा बस्ती बसे पनि तल्लो क्षेत्रमा सिँचाइ सर्दै गएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका डीई आचार्यले सुनाए।

जमिन धेरै, पानी कम भएकोले पहिले सिँचाइ सुविधा भएका जमिनमा बस्ती बसे पनि अहिले तल्लो भागमा त्यति नै क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुँदै आएको उनले सुनाए। पोखरामा १५÷२० हजार रोपनी क्षेत्रफल छ। त्यसमा १०८० रोपनी सेती नहरको सिँचाइ क्यापासिटी रहेको र पुरानो जमिनमा बस्ती बसेपछि तल्लो भागतर्फ सरेको उनको तर्क छ। कृषि विज्ञले भने सरकारले समयमै कृषि र गैरकृषि भूमि नछुट्ट्याउँदा कृषि क्षेत्र मासिँदै गएको बताएका छन्।

सेती नहरबाट सिँचाइ सुविधा पुगेका मझेरी पाटनको बीचमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि भने त्यस क्षेत्रको कृषि भूमिमा सिँचाइ पुर्‍याएका सबै संरचना मासिएको आचार्यले बताए। यसैले त्यस क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन समस्या परेको उनले सुनाए। चार सय हेक्टर जति विमानस्थलभन्दा तल्लो भागमा कृषि भूमि रहेको र त्यसमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन बीचमा विमानस्थल बनेकोले समस्या परेको आचार्यले बताए।

पोखरा—१७ बिरौटा फाँटमा सिँचाइ सुविधाका लागि सरकारले पुरानो बाँध भत्केपछि २०३५ सालमा करोडौं खर्चेर फेवातालमा नयाँ बाँध निर्माण गरियो। फेवा नहरबाट विद्युत् पनि निकालिएको छ। तर पछिल्लो समयमा बिरौटा फाँटमा पनि बस्ती बसेको छ। फेवा नहरबाट ३५० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा हुन्थ्यो। अहिले सिँचाइ सुविधा भएका पुरानो फाँटमा बस्ती बसेपछि तल्लो भागमा सिँचाइ सरेको र त्यस क्षेत्रतर्फ पनि बस्ती बस्ने क्रम बढिरहेको फेवा नहर सिँचाइ प्रणाली जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुण्डरी बरालले बताए।

बेगनास तालमा बाँध बाँधेर लेखनाथ क्षेत्रका फाँटमा सिँचाइ हुँदै आएको छ। तर यस क्षेत्रका फाँटहरूमा पनि बस्ती बढ्ने क्रम तीव्र छ। लेखनाथ क्षेत्रका खेती योग्य भूमिहरू पनि क्रमशः कंक्रिट जंगलमा परिणत हुँदै गएका छन्। फेवातालको संरक्षणका लागि महत्त्वपूर्ण रहेका पोखराको फेवा फाँटमा पनि दलदल, पानीको मूलहरू समेत पुरेर बस्ती बस्ने क्रम सुरु भएको छ। यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन। फेवा फाँटमा उत्पादन हुने जेठोबूढो धान अन्य नेपाली धानभन्दा नेपाली बजारमा निकै महँगोमा बिक्री हुन्छ। पछिल्लो समयमा फेवा फाँटमा पनि बस्ती बस्न सुरु भएको छ। बस्ती बस्ने क्रम सुरु भएसँगै फेवातालको मुख्य पानीको स्रोत हर्पन खोला पनि प्रदूषणको चपेटामा परेको छ। जस्को कारण फेवाताल मुहानबाटै प्रदूषण हुने क्रम पनि सुरु भएको छ।

सिँचाइका लागि बनेको नहर बन्यो बाटो

सिँचाइका लागि बनेको सेती नहर वरपर बस्ती बसेपछि त्यही नहरमा अहिले स्ल्याप राखेर बाटो बनाइएको छ। कुनै क्षेत्रमा नहरमा पानी बग्नै रोकेर बाटो मात्र बनेको छ भने कतै मुनिबाट पानी बग्न दिएरै नहर माथि ढलान गरेर सडक बनाइएको छ।

सिँचाइका लागि निर्माण भएको नहरमाथि बाटो बन्नु गैरकानुनी भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीका डीई किरण आचार्यले बताए। बढ्दो सहरीकरण र आवाससँगै नहरलाई मासेर अथवा नहर माथि स्ल्याप हालेर बाटो बनेको छ। यो अतिक्रण भयो भनेर प्रतिवेदन बनाएर सम्बन्धित कार्यालयलाई दिएको उनले सुनाए। कहाँ कसरी नहर अतिक्रमण भएको छ रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएको छु सबै कुरा खोजी भयो भने कानुनी कारवाही हुन्छ उनले सुनाए।

•     सरकारले समयमै कृषि र गैरकृषि भूमि नछुट्ट्याउँदा खेत मासिँदै
•     धान फल्ने र सिँचाई पुगेका फाँटहरू कंक्रिट जंगलमा परिणत
•     बिचमा विमानस्थल बनेपछि चार सय हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन समस्या
•     सिँचाइका लागि बनेको सेती नहरमा स्ल्याप राखेर बाटो बनाइयो, दायाँ बायाँ बस्ती बस्यो
•     २८ वर्षमा एक हजार हेक्टर कृषि भूमि घट्यो
•     खेतमा बस्ती बसेपछि जिल्लाकै उत्पादनले धान्न छाड्यो

फेवातालमा पानी कम भएको अवस्थामा रिचार्जसमेत गर्न सेतीको पानी प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नहर खेत बारीमा सिँचाइ गर्दै फेवामा मिसाइएकोमा अहिले बैदाम क्षेत्रको सेती नहरमा पानी बग्दैन। सेती नहरमा प्लास्टिकजन्य फोहोरसमेत फाल्दा ताल प्रदूषणको चपेटामा परेपछि नहर बुलौदी खोलामा झारेर बैदामतर्फ जाने पानी रोकिएको हो। नरहमा अहिले ढलान गरेर बाटो बनेको छ। कुँडहर, नुवार, फूलबारी, मासबारलगायतका क्षेत्रका सेती नहरमाथि पनि ढलान गरेर बाटो निर्माण गरिएको छ। नहरमाथि बाटो निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी छ।

‘१९९० देखि २०१८ मा पोखरामा एक हजार हेक्टर कृषि भूमि घट्यो’

पोखरामा २८ वर्षको अवधिमा सिँचाइ सुविधा भएका ठूला क्षेत्रफल कंक्रिट जंगलमा परिणत भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। सन् १९९० देखि २०१८ सम्मको पोखराको कृषि भूमिको अवस्था अध्ययनको क्रममा यो अवधिमा १ हजार हेक्टर (२० हजार रोपनी) कृषि भूमि घटेको पाइएको हो। त्यस यताका चार वर्षमा पनि कृषि भूमिमा घर बन्ने क्रम अझै तीव्र बनेको कृषि विज्ञहरूले बताएका छन्।

गाउँ छाडेर सहर पस्ने क्रम तीव्र छ। पक्की सडक पुगेका, बिजुली, पानीको सुविधा भएका गाउँबाट पनि उच्च शिक्षा अध्ययन र रोजगारका अवसर खोज्दै सहर पस्ने क्रम बढेको हो। वैदेशिक रोजगारमा रहेका परिवारका सदस्य पनि छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय पढाउने योजना बुनेर पोखरा बजार क्षेत्रमा जमिन किनेर बसाइँसराइ गर्नेको संख्या पनि उस्तै छ। माओवादी द्वन्द्वको समयमा (सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैको कारण ज्यान जोखिममा पर्ने देखेर) सुरक्षा खोज्दै गाउँ छाडेर सहर पसेकाहरूको संख्या पनि धेरै नै छ।

गाउँका उर्वरभूमि बाँझो रहँदै गयो र सहरका सिँचाइ सुविधा भएका उर्वरभूमि कंक्रिट जंगलमा परिणत हुँदै जानुका कारण अन्नबाली, तरकारीलगायत कृषि उत्पादन घटेर परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषि विज्ञ बताउँछन्। पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकामा सहरी भूमि प्रयोग परिवर्तनको स्याटेलाइट छवि आधारित अनुगमन र ड्राइभिङ कारकहरूको मूल्यांकन गरिरएको थियो। यस अध्ययनले गण्डकी बेसिनका दुई महानगरपालिका पोखरा र भरतपुरमा सन् १९९० देखि २०१८ को अवधिमा भएका सहरी भूमि परिवर्तनको विश्लेषण गरेको छ। त्यस अवधिमा गरिएको ल्यान्डस्याटेलाइट छविहरू पर्यवेक्षित वर्गीकरण विधिहरू प्रयोग गरेर विश्लेषण गर्दा पछिल्लो २८ वर्षमा पोखरामा ३०० प्रतिशत र भरतपुरमा झन्डै पाँच सय प्रतिशतले निर्माण क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको नतिजा देखिएको हो।

सहरी वृद्धि आर्थिक विकासको प्रमुख सूचक हो जर्नल अफ रिसोर्स एन्ड इकोलोजीमा भनिएको छ। तर एकै समयमा अव्यवस्थित सहरी वृद्धिले गम्भीर सामाजिक आर्थिक, वातावरणीय र सहरी भूमि व्यवस्थापन समस्याहरू सिर्जना गर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। अध्येताहरूले सहरी क्षेत्रहरूको दिगो विकासको लागि सहरी परिदृश्य परिवर्तनको प्रक्रियालाई बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।

अनुसन्धानकर्मी राजु राई, झाङ इली, बसन्त पौडेल, नरेन्द्र खनाल र विपीन आचार्यले सन् २०२० को जनवरीमा प्रकाशन गरेको जर्नल अफ रिसोर्स एन्ड इकोलोजीको रिपोर्टअनुसार पोखरा महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा सन् १९९० देखि २०१८ को बीचमा कृषि भूमि विश्लेषण गरिएको थियो। यो अवधिको २८ वर्षमा पोखरा महानगरपालिकामा कृषि भूमि ४८.४३ प्रतिशतबाट ४६.२० प्रतिशतमा घटेको पाइएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा यही अवधि ( सन् १९९० देखि २०१८) मा ५९.९३ प्रतिशतबाट ५३.१६ प्रतिशतसम्म देखिएको अध्ययनमा जनाइएको छ।

दुवै सहरहरू भविष्यमा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको पनि अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। दुवै सहर उच्च स्तरको व्यावसायिक गतिविधि र आधुनिक सेवासुविधाहरू समेट्ने क्षेत्रमा अवस्थित रहेको उल्लेख छ। अव्यवस्थित सहरी वृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न दिगो सहरी विकासका लागि योजना र नीतिहरूद्वारा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव छ।

नेपालका युवा वैज्ञानिक, रिसर्चरहरूले विभिन्न विषयमा यसरी अध्ययन गरी रिपोर्ट प्रकाशन गरे पनि सरकारी पक्षले यसरी गहन अध्ययन गरेर निकालेका रिपोर्टलाई आधार मानेर न कार्यान्वयनतर्फ लाग्छ न त सरकार आफूले नै अध्ययन गरेर जमिनको भूउपयोग नीति कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नै लाग्ने गरेको पाइएको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातान्त्रिक पार्टीहरू पटकपटक सरकारमा पुगे। देश हाँके तर प्रजातन्त्र प्राप्तिको ३३ वर्षमा पनि कृषि र गैरकृषि भूमि अझै छुटिएको छैन। कृषि भूमि सकिने अवस्था पुगेपछि बल्ल कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्ट्याउन महानगर, नगरपालिका, र गाउँपालिकालाई सरकारले जिम्मा दिएको छ। यसमा पनि स्पस्ट नीति नहुँदा जग्गा दलालहरू, जमिन्दारहरूले आफ्नो अनुकूल बनाउन पालिकाहरूलाई दबाब दिएको पोखरा महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष बताउँछन्।

कास्कीको धान उत्पादनले पुग्दैन कस्केलीलाई

कास्की जिल्लामा उत्पादन भएको जेठोबूढो, पहेंलेलगायतका धान २०५३/०५४ सम्म निर्यात हुने गरेको सम्झन्छन् पोखरेली उद्यमी आनन्दराज मुल्मी। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका मुल्मी सस्तो चामल खाने नागरिकका लागि भैरहवाबाट मन्सुली चामल आयात गर्ने भए पनि त्यो परिमाणभन्दा बढी मगमग बास्ना आउने जेठोबूढोलगायतका धान कास्कीले निर्यात गर्ने गरेको सुनाए। सिँचाइ सुविधा भएका जमिनमै बस्ती बसेपछि भने अब यो अवस्था नरहेको उनले बताए।

त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः कास्की जिल्लामा उत्पादन भएको धानले अपुग भएपछि बाहिरबाट धान आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। कास्कीमा बर्सेनि १ लाख १ हजार टन खाद्यान्न चाहिन्छ। उत्पादन भने ७६ हजार टनमात्र हुने तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय कास्कीको तथ्यांक छ। आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन नहुनुमा कृषि भूमि बाँझो रहने क्रम बढ्दै जानु, खेती सिँचाइ सुविधा भएका जमिनमा बस्ती बस्ने क्रम बढ्नु र जमिनको अनुत्पादक प्रयोग मुख्य कारण रहेको कृषि विज्ञ बताउँछन्।

कास्कीमा खेतीयोग्य भूमि ६८ हजार ९ सय ६७ हेक्टर रहेकोमा ४८ हजार ६ सय ३३ हेक्टरमा मात्रै खेती गरिन्छ। बाँकी बाँझै रहन्छ। कतिपय जमिनमा सिँचाइ अभावका कारण पनि बाँझै रहने गरेका छन्। तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय कास्कीको तथ्यांकअनुसार २६ हजार ७ सय ५७ हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा रहेको छ। धेरैजसो वैदेशिक रोजगारीको आम्दानीको भरमा खाद्यान्न बेसाउन बानी परेको कृषि अधिकारी बताउँछन्।

कास्कीमा बर्खे धान ११ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा लगाइन्छ। धान उत्पादन ३९ हजार मेट्रिकटन उत्पादन हुने पोखरा महानगरपालिका कृषि तथा पशु विकास महाशाखाको तथ्यांक रहेको छ। पोखराको रैथाने धान पोखरेली जेठोबूढो धान हो। मगमग बास्ना आउने लामो सिना भएको र खाँदा नरम रैथाने धान असार, साउनमा रोपेर मंसिरको दोस्रो साता देखि काट्न सुरु हुन्छ।

महानगरपालिका ४० प्रतिशत क्षेत्रफलभन्दा बढीमा जेठोबूढो धान लगाइने कृषि महाशाखा प्रमुख कडरियाले बताए। जेठोबूढो धान पोखरा महानगरपालिका भित्र ४ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइँदै आएको छ। अन्य स्थानीय जातको धान २ हजार २ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइने उनले सुनाए। यसैगरी उन्नत जातका धान ४ हजार ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपिने र १७ हजार ९ सय २० टन धान उत्पादन हुने गरेको पोखरा महानगरपालिकाका कृषि महाशाखा प्रमुख कडरियाले बताए। महानगरमा धान उत्पादन हुने कुल क्षेत्रफलमा उन्नत जातको धान ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा लगाइने र जेठोबूढोबाहेक अन्य रैथाने प्रजातिका धान २० प्रतिशतमा लगाइँदै आएको उनले बताए।

पोखरा महानगरपालिकामा गत वर्ष १ हजार रोपनी क्षेत्रमा चैतेधान लगाइएको थियो। चैतेधान रोप्ने क्रम घट्दै गएपछि महानगरपालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न गत वर्षदेखि नै बिउमा अनुदान, जग्गा तयारी र प्रशोधनमा पनि सपोर्ट गर्दै आएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। गत वर्ष पोखरा महानगरपालिकामा करिब दुई सय टन चैते धान उत्पादन भएको कृषि महाशाखा प्रमुख कडरियाले बताए। यस वर्ष १५ सय रोपनी क्षेत्रफलमा चैतेधान किसानले रोप्ने महानगरपालिकाको अनुमान छ।

पोखरा महानगरपालिकामा कुल भूमिको १९.१९ प्रतिशत कृषि भूमि

भूउपयोग नियमावली २०७९ अनुसार पोखरा महानगर पालिकाले कृषि र गैरकृषि भूमि हालै छुट्ट्याएको छ। पोखरा बजारका सिँचाइ सुविधा भएका उर्वर भूमि, दलदल र सिम क्षेत्रसमेत धेरै मासिएपछि बल्ल नेपाल सरकारले कृषि र गैरकृषि भूमि छुट्ट्याउने जिम्मा पालिकाहरूलाई दिएको थियो।

महानगरपालिकाका ३३ वडाहरूमा सबैभन्दा धेरै कृषि भूमि वडा नम्बर २० मा ४५.०७ प्रतिशत रहेको छ। २२९४१०८५.५१ व.मि क्षेत्रफलमा ४५.०७ प्रतिशत रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। वडामा वर्षायाममा मात्र सिँचाइ सुविधा रहेको वडाध्यक्ष गंगाबहादुर खत्रीले बताए। हिउँदमा खोला नै सुक्ने भएकोले निकै कम मात्र सिँचाइ सुविधा रहेको उनले सुनाए।

फेवामा बाँध बाधेर सिँचाइ सुविधा भएको बिरौटा फाँट रहेको पोखरा १७ मा सबैभन्दा कम १.१६ प्रतिशत रहेको छ। यहाँका कुल क्षेत्रफल ७८८९२३२.२६१ व.मि रहेको छ। फेवा नहरको पानीले पहिले सिँचाइ सुविधा पुगेका बिरौटा फाँटको अधिकांश क्षेत्रमा अहिले बस्ती बसेको छ।
पोखरा १३ मा कुल क्षेत्रफलको ३५.७० प्रतिशत कृषि भूमि छुट्ट्याइएको छ। वडा नम्बर २८ मा कुल क्षेत्रफलको ३२.५७ प्रतिशत रहेको छ भने १६ मा ३०.६४ रहेको छ। यस्तै गरी कम कृषि भूमि रहेको वडाहरूमा वडा नम्बर ३० मा २.३८ प्रतिशत छ भने वडा नम्बर ११ मा कुल क्षेत्रफलका ५.१९ प्रतिशत कृषि भूमि छुट्ट्याइएको छ। पोखरा महानगरको वडा नम्बर १ देखि १० वडासम्म कृषि भूमि परेका छैनन्। कृषि भूमि बढिरहेका वडाहरूमा सबै सिजनमा सिँचाइ सुविधा भने छैन्।

अन्नपूर्ण पोष्टमा बैशाख १६, २०८० शनिबार प्रकाशित समाचार ।